You are here
Media Coverage
इनार छुन नदिएको घटनाप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिराहाको धनगढी नगरपालिका ३ नयनपुरका कथित तल्लो जातिका पुलकित मलिकको परिवारमाथि भएको सामाजिक विभेदप्रति चासो देखाउँदै जिल्ला विकास समितिसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयले ५ बर्षदेखि छुवाछुत र भेदभाव विरुद्ध अभियान चलाए पनि यस्तो किन भयो भनेर जिल्ला विकास समितिसँग जवाफ मागेको छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिलाई पत्र लेखेर सोधेको छ, ‘गाविस, वडास्तरमा गठित वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, सामाजिक परिचालक, स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुले यस्ता घटनाहरु हुन नदिन किन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ?
News article on Kanitpur daily on utilization of targeted budget
News published in Kantipur daily on utilization of targeted budget.
सुन्दरबजारकी सरस्वती भन्छिन्- वडाध्यक्षमा लड्छु
A link to a news article that highlights the story of Saraswati Pairyar, a woman from marginalized community of Sundarbazaar municipality in Lamjung. Saraswati is vying to compete for the position of ward chairperson of ward 12 if/when local elections are held.
3% budget freeze in Gulmi DDC
3% budget freeze in Gulmi DDC
LIP support provided by CAC to landless people in Sundarpur
A news article on LIP support (goat raring) provided by CAC in Sundarpur of Janakpur Municipality-8. It highlights the support extended towards 32 'landless' people residing at the banks of Badhari River in Dhanusha. The CAC is supporting the landless population in income generation activities only.
नेतृत्व सम्हाल्दै दलित महिला
१२ वर्षमै छिनिएको विवाह उमेर पुगेपछि गर्ने प्रतिबद्धता
स्थानीय शासन सुधार गर्न पोखरामा तालिम
स्थानीय शासन उत्तरदायी सयन्त्र सचिवालयको आयोजनामा पोखरामा एक दिने स्थानीय निकाएमा माथीदेखि तलसम्म उत्तरदायी विषयमा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । पश्चिमाञ्चलका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालीकाका प्रमुखहरु, शहरी शासन विज्ञ, जिल्ला शासन विज्ञ लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।
गाविसको लेखा प्रणाली बैशाख देखि विद्युतीय बनाइने
सरकारले गाविस कार्यालयहरुको लेखा प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागी विद्युतीय माध्यमलाई प्रयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागी गाविस सचिवहरुलाई तालिम दिने तयारी सरकारले गरेको छ । पहिलो चरणमा नेपालका १ हजार गाविसमा सरकारले लेखा प्रणाली विद्युतीय माध्यमबाट सन्चालन गर्ने भएको छ ।